बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): बुलंदशहर जिले के शहरी क्षेत्रों की संपत्तियों में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए स्थानीय निकायों की जमीन का रिकार्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पायलट प्रोजेक्ट ‘नक्शा’ में प्रदेश की दस स्थानीय निकायों को चुना गया है। इसे 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 157 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया गया है। सोमवार को ये जानकारी केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने लखनऊ में ‘नक्शा’ की समीक्षा के बाद दी। मनोज जोशी ने बताया कि ‘नक्शा’ पायलेट कार्यक्रम के अन्तर्गत टांडा (अम्बेडकरनगर), नवाबगंज (बाराबंकी), अनूपशहर (बुलंदशहर), चित्रकूटधाम (चित्रकूट), गोरखपुर (गोरखपुर), हरदोई (हरदोई), झांसी (झांसी), चुनार (मिर्जापुर), पूरनपुर (पीलीभीत) और तिलहर (शाहजहांपुर) को चुना गया है। इसके लिए अत्याधुनिक हवाई और क्षेत्र सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग कर शहरी भूमि पार्सल का जीआईएस एकीकृत डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।
बुलंदशहर समेत दस शहरों की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करेगा नक्शा
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