Sunday, November 30, 2025
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जेल में करवटें बदल रहा है वरिष्ठ लिपिक रिश्वतखोर हरेंद्र चौहान


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): फर्रुखाबाद जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लेखा अनुभाग में तैनात हरेंद्र चौहान वरिष्ठ लिपिक द्वारा एक हेड कांस्टेबल से 15 हजार रूपए की रिश्वत ली थी। विजिलेंस टीम ने लेखा अनुभाग के वरिष्ठ लेखक हरेंद्र चौहान को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एसपी आरती सिंह ने हरेंद्र चौहान को निलंबित कर दिया था। रिश्वतखोर वरिष्ठ लिपिक हरेंद्र चौहान अब जेल में करवटें बदल रहा है।
आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल आदित्य कुमार पटेल का 1.45 लाख रूपए का यात्रा और महंगाई भत्ता काफी समय से लंबित था। आरोप है कि लेखा अनुभाग का वरिष्ठ लेखक हरेंद्र चौहान भुगतान मंजूर करने के लिए 15 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था। हेड कांस्टेबल आदित्य कुमार पटेल ने कई बार बिना किसी रिश्वत के भुगतान चुकाने की मांग की, लेकिन वरिष्ठ लिपिक हरेंद्र चौहान बार-बार रिश्वत की मांग कर रहा था जिससे परेशान होकर हेड कांस्टेबल ने उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सीओ राजन कुमार रावत से शिकायत की। शिकायत के आधार पर विजिलेंस की छह सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम ने गुरुवार को एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद हेड कांस्टेबल आदित्य कुमार पटेल को रिश्वत के 15 हजार रुपए देकर रिश्वतखोर वरिष्ठ लिपिक हरेंद्र चौहान के पास भेज दिया। जैसे ही हरेंद्र चौहान ने हेड कांस्टेबल से 15 हजार रुपए की रिश्वत अपने हाथों में ली और उन रिश्वत के और उन रिश्वत के रुपयों को गिनना शुरू किया तभी विजिलेंस विभाग की टीम ने उन्हें धर दबोचा। तत्काल हुई इस कार्यवाही से कार्यालय में अचानक भगदड़ मच गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी हरेंद्र चौहान को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ले जाया गया जहां करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद विजिलेंस टीम अपने साथ ले गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी लिपि हरेंद्र चौहान मूल रूप से बुलंदशहर जिले के खुर्जा का रहने वाला है और वर्तमान में उसका परिवार मेरठ जिले के कृष्ण नगर में किराए के मकान में रह रहा है।
वरिष्ठ लिपिक हरेंद्र चौहान जेल से बाहर आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और जेल में अंगड़ाइयां तोड़ रहा है। हरेंद्र चौहान ने अपने पद का इस्तेमाल करके कई बेकसूरों से रिश्वत एठी हैं। हरेंद्र चौहान द्वारा रिश्वतखोरी के धंधे से जमा की गई संपत्ति की जांच होनी चाहिए।




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